Meta ने भारत को दिया Deepfakes और Child Abuse कंटेंट से निपटने का भरोसा
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चर्चा में क्यों
भारत सरकार ने Meta के साथ अनुपालन वार्ता आयोजित की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी अनुशंसा प्रणाली (recommendation systems) और सामग्री संवर्धन (content promotion) डीपफेक्स (deepfakes) और बाल शोषण सामग्री के संबंध में IT Act के अनुरूप हों।
पृष्ठभूमि
Meta और केंद्र सरकार के मध्य 5-7 अगस्त, 2026 तक बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों का मुख्य केंद्र भारत के IT Act के अंतर्गत एक मध्यस्थ (intermediary) के रूप में Meta की स्थिति तथा अनलेबल किए गए सिंथेटिक कंटेंट और बाल यौन शोषण सामग्री (child sexual abuse material) के प्रबंधन पर केंद्रित था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- विज्ञान-तकनीकDeepfakes: सिंथेटिक मीडिया जिसमें किसी मौजूदा छवि या वीडियो में एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप के साथ बदल दिया जाता है।
- अधिनियम / विधेयकInformation Technology (IT) Act: भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून।
- तथ्यMeta की 'intermediary' के रूप में स्थिति इसे अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई थर्ड-पार्टी सामग्री के संबंध में विशिष्ट उत्तरदायित्वों (liabilities) के अधीन करती है।
मेन्स के लिए
Q. डिजिटल युग में सिंथेटिक मीडिया और डीपफेक द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। भारत व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण और सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए मजबूत विनियामक निरीक्षण की आवश्यकता के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory framework for AI
- Protection of children online
- Accountability of intermediaries
- Technological safeguards vs. free speech
कीवर्ड: Intermediary liability · Synthetic media · Digital governance · Algorithmic accountability · Cybersecurity
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।