लोकसभा ने UPI और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स पर फीस लगाने वाला बिल पास किया

चर्चा में क्यों

लोकसभा ने 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026' पारित किया है, जो बैंकों और सेवा प्रदाताओं को UPI और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने हेतु अधिकृत करता है।

पृष्ठभूमि

यह विधेयक 6 अगस्त, 2026 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसका विशिष्ट उद्देश्य भुगतान अवसंरचना फर्मों के लिए एक सतत राजस्व मॉडल निर्मित करने हेतु मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क की अनुमति प्रदान करना है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

• अधिनियम / विधेयकTaxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026।
• तथ्ययह विधेयक UPI और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लगाने की अनुमति देता है।
• संस्थालोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है।

मेन्स के लिए

Q. भारत में यूपीआई (UPI) और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लागू करने के वित्तीय समावेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

• impact on small merchants
• sustainability of payment infrastructure
• potential for increased transaction costs for consumers

कीवर्ड: financial inclusion · MDR charges · digital infrastructure · sustainable revenue model · transactional costs

अर्थव्यवस्था पर और नोट्स

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