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भाग I · स्था. 11.2025 
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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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कैबिनेट ने PM-KISAN के लिए ₹3.15 लाख करोड़ मंजूर किए, 2030 तक 9.49 करोड़ किसानों को मिलेगी मदद

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· MSP, procurement, PDS & food security· Prelims + Mains·

चर्चा में क्यों

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 2030 तक PM-KISAN योजना के लिए ₹3.15 लाख करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है।

पृष्ठभूमि

PM-KISAN योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फरवरी 2019 से अब तक, 23 किश्तों के माध्यम से ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है, जिससे 9.49 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • योजनाPM-KISAN: पात्र किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष ₹6,000 प्रदान करता है।
  • तथ्यवर्ष 2026–27 से 2030–31 की अवधि के लिए स्वीकृत कुल परिव्यय ₹3.15 लाख करोड़ है।
  • तथ्यPM-KISAN योजना के लाभार्थियों में महिला किसान लगभग 25% हैं।

मेन्स के लिए

Q. भारत में पीएम-किसान जैसी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं ने ग्रामीण आजीविका सुरक्षा और कृषि निवेश में किस प्रकार योगदान दिया है, इसका विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Direct income support vs. infrastructure investment
  • Role of DBT in reducing leakages
  • Empowerment of women in agriculture

कीवर्ड: Direct Benefit Transfer · Rural Livelihood · Agricultural Investment · Financial Inclusion

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: The Hindu ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।