इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने NEET पेपर लीक और अन्य आपराधिक गतिविधियों को सुगम बनाने में इसकी भूमिका के कारण भारत में टेलीग्राम (Telegram) को 22 जून तक प्रतिबंधित कर दिया है
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चर्चा में क्यों
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने NEET पेपर लीक और अन्य आपराधिक गतिविधियों को सुगम बनाने में इसकी भूमिका के कारण भारत में टेलीग्राम (Telegram) को 22 जून तक प्रतिबंधित कर दिया है।
पृष्ठभूमि
भारत सरकार ने टेलीग्राम के क्लाउड-आधारित आर्किटेक्चर और बॉट सुविधाओं को गुमनाम संचार तथा मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर घोटालों जैसी अवैध गतिविधियों के लिए सुगम कारक बताया है। टेलीग्राम ने इस प्रतिबंध को असंवैधानिक बताते हुए इस पर चुनौती दी है, और दावा किया है कि उसने NEET लीक से संबंधित 900 से अधिक लिंक हटा दिए थे।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाMeitY (Ministry of Electronics and Information Technology) भारत में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के लिए नोडल मंत्रालय है।
- तथ्यNEET पेपर लीक और आपराधिक दुरुपयोग का हवाला देते हुए, भारत में Telegram को 22 जून (वर्तमान वर्ष) तक ब्लॉक कर दिया गया है।
- विज्ञान-तकनीकTelegram बड़े पैमाने पर समूह संचार की सुविधा के लिए क्लाउड-आधारित आर्किटेक्चर और स्वचालित 'bots' का उपयोग करता है।
मेन्स के लिए
Q. निजता के मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड और क्लाउड-आधारित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory friction: Conflict between state security mandates and the constitutional right to privacy under the Puttaswamy judgment.
- Technical bottleneck: Difficulty in monitoring anonymous bot-driven communications and decentralized cloud-based data storage.
- Enforcement gap: Balancing proactive platform moderation by private entities versus reactive state-led blocking of digital infrastructure.
कीवर्ड: Digital Sovereignty · Right to Privacy · Cyber Security · Platform Regulation · End-to-End Encryption
आंतरिक सुरक्षा पर और नोट्स
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