जल शक्ति मंत्रालय ने सिंचाई दक्षता में सुधार हेतु छत्तीसगढ़ की M-CAD पहल की प्रशंसा की और अन्य राज्यों को इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया

चर्चा में क्यों

जल शक्ति मंत्रालय ने सिंचाई दक्षता में सुधार हेतु छत्तीसगढ़ की M-CAD पहल की प्रशंसा की और अन्य राज्यों को इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

पृष्ठभूमि

जल शक्ति मंत्रालय ने सिंचाई क्षमता के विस्तार पर केंद्रित छत्तीसगढ़ की M-CAD योजना की सराहना की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जल संरक्षण और कृषकों के कल्याण में इस पहल की भूमिका को रेखांकित किया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

• तथ्यM-CAD: छत्तीसगढ़ में कार्यान्वित एक सिंचाई दक्षता पहल।
• संस्थाजल शक्ति मंत्रालय: भारत में जल संसाधनों और सिंचाई की देखरेख करने वाला केंद्रीय मंत्रालय।
• स्थानछत्तीसगढ़: सिंचाई मॉडल के लिए मान्यता प्राप्त राज्य।

मेन्स के लिए

Q. छत्तीसगढ़ की 'एम-सीएडी' (M-CAD) जैसी राज्य-संचालित सिंचाई पहलों के भारत में सतत जल प्रबंधन और कृषि उत्पादकता में योगदान की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

• Resource optimization: Balancing expanding irrigation capacity with regional water conservation goals
• Policy replication: Challenges in scaling state-specific irrigation models across diverse agro-climatic zones

कीवर्ड: irrigation efficiency · water conservation · farmers' welfare · good governance · resource management

कृषि पर और नोट्स

• कृषि मंत्रालय ने वैश्विक कीमतों में हो रही वृद्धि और आयात लागत का मुकाबला करनेके लिए वित्त मंत्रालय से उर्वरक सब्सिडी आवंटन को बढ़ाकर 1.71 लाख करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है · 10 जून 2026
• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर ₹92,000 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण की सुविधा हेतु पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था (R&R) जनगणना शुरू करने की घोषणा की है · 9 जून 2026
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम के दौरान जम्मू और कश्मीर के भदरवाह के परिवर्तन पर प्रकाश डाला · 9 जून 2026
• सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी (SERP), जनजातीय महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने हेतु तेलंगाना के मुलुगु में अपने महुआ और कनुगा तेल प्रसंस्करण परियोजना का विस्तार कर रही है · 9 जून 2026
• गुजरात सरकार ने अपने ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्यों को ₹1 लाख से अधिक की वार्षिक घरेलू आय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने हेतु 5.96 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' के रूप में चिन्हित किया है · 9 जून 2026
• भारत सरकार ने लिन उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से 'कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन' (Cotton Productivity Mission) शुरू किया है · 8 जून 2026

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