केंद्र सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए कृषि मंत्रालय के 'Agri Stack' प्लेटफॉर्म और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के 'e-Jagriti' पोर्टल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (National Awards for e-Governance) देने की घोषणा की है
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए कृषि मंत्रालय के 'Agri Stack' प्लेटफॉर्म और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के 'e-Jagriti' पोर्टल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (National Awards for e-Governance) देने की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
केंद्र सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए भारत भर में 16 परियोजनाओं को पुरस्कृत किया। ये पुरस्कार सात श्रेणियों में वितरित किए गए, जिनमें डिजिटलीकरण के माध्यम से जमीनी स्तर पर सेवा वितरण (grassroots service delivery) के लिए एक विशेष मान्यता भी शामिल थी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाAgri Stack: कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म।
- संस्थाe-Jagriti: उपभोक्ता मामले मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल।
- तथ्य16 प्रोजेक्ट्स को e-Governance के लिए नेशनल अवार्ड्स दिए गए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: किस प्रकार 'एग्री स्टैक' और इसी तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म का एकीकरण किसानों को कृषि सेवाएँ प्रदान करने में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा इंटरऑपरेबिलिटी: अलग-अलग राज्य और केंद्र के कृषि डेटाबेस को जोड़ने में चुनौतियां
- डिजिटल डिवाइड: दूर-दराज के इलाकों में छोटे और सीमांत किसानों के लिए ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुँच में बाधाएं
मुख्य शब्द: डिजिटल गवर्नेंस · एग्री स्टैक · सेवा वितरण · पारदर्शिता · ग्रासरूट डिजिटलीकरण
कृषि पर और नोट्स
- कृषि मंत्रालय ने वैश्विक कीमतों में हो रही वृद्धि और आयात लागत का मुकाबला करनेके लिए वित्त मंत्रालय से उर्वरक सब्सिडी आवंटन को बढ़ाकर 1.71 लाख करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है · 10 जून 2026
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।