उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने खरीफ मार्केटिंग ईयर 2025-26 के लिए मक्का खरीद नीति (Maize Procurement Policy) और अस्वाभाविक कारणों से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए मुआवजे की नीति को मंजूरी दी है
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चर्चा में क्यों
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने खरीफ मार्केटिंग ईयर 2025-26 के लिए मक्का खरीद नीति (Maize Procurement Policy) और अस्वाभाविक कारणों से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए मुआवजे की नीति को मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
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प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यखरीफ मार्केटिंग ईयर 2025-26 के लिए मक्का (Maize) का MSP: 2,400 रुपये प्रति क्विंटल।
- तथ्यटारगेटेड मक्का खरीद: 25 जिलों से 25,000 metric tonnes।
- तथ्यपेमेंट मैकेनिज्म: कंप्यूटराइज्ड वेरिफिकेशन के जरिए 48 घंटों के भीतर बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर।
- योजनामुख्यमंत्री शहरी विस्तारण/नये शहर प्रोत्साहन योजना: आगरा, बरेली और प्रयागराज में नए शहरों के विकास के लिए योजना।
मेन्स के लिए
प्रश्न: किस प्रकार प्रत्यक्ष खरीद तंत्र और डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीतियों की प्रभावकारिता को बढ़ा सकती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- पारदर्शिता: 48 घंटे के डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करना
- लॉजिस्टिक एफिशिएंसी: कंप्यूटराइज्ड वेरिफिकेशन के जरिए 25 जिलों में प्रोक्योरमेंट को बढ़ाना
- सोशल सेफ्टी नेट: जेल सुरक्षा और कैदियों की मौत के लिए कानूनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: न्यूनतम समर्थन मूल्य · डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर · खरीफ मार्केटिंग ईयर · डिजिटल गवर्नेंस · जेल सुधार
कृषि पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।