सुप्रीम कोर्ट ने RPwD एक्ट 2016 के तहत चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (CCPD) की सिफारिशों के व्यापक स्तर पर पालन न होने के आरोपों पर एक PIL (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) के आधार पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)· प्रीलिम्स + मेन्स·
चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने RPwD एक्ट 2016 के तहत चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (CCPD) की सिफारिशों के व्यापक स्तर पर पालन न होने के आरोपों पर एक PIL (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) के आधार पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
पृष्ठभूमि
यह याचिका वकील और दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता शशांक पांडे द्वारा दायर की गई है। इसमें तर्क दिया गया है कि संबंधित अधिकारी 'राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, 2016' (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के तहत कानूनी शक्ति होने के बावजूद CCPD की सिफारिशों को लागू करने में विफल रहे हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकRights of Persons with Disabilities (RPwD) Act को 2016 में लागू किया गया था।
- संस्थाChief Commissioner for Persons with Disabilities (CCPD) वह संस्था है जो विकलांगता से संबंधित सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है।
- पदसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 21 जुलाई, 2026 तक PIL का जवाब देने का निर्देश दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने वाले संस्थागत तंत्रों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- जवाबदेही की कमी: विकलांग अधिकार संबंधी निर्देशों को लागू करने में विफल अधिकारियों के लिए दंड का अभाव
मुख्य शब्द: समानता का अधिकार · समावेशी शासन · सांख्यिकीय अनुपालन · विकलांग अधिकार · संस्थागत जवाबदेही
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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