सुप्रीम कोर्ट ने RPwD एक्ट, 2016 के तहत विकलांगता आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के व्यापक स्तर पर पालन न होने के आरोपों पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने RPwD एक्ट, 2016 के तहत विकलांगता आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के व्यापक स्तर पर पालन न होने के आरोपों पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
पृष्ठभूमि
यह PIL कार्यकर्ता शशांक पांडे द्वारा दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रवर्तन (enforcement) की कमी के कारण दिव्यांगों के अधिकार केवल 'भ्रामक वादों' तक ही सीमित रह गए हैं। यह याचिका दिव्यांगता आयोग के कार्यालयों के स्वतंत्र ऑडिट और प्रभावी प्रवर्तन तंत्र की स्थापना की मांग करती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकदिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (Rights of Persons with Disabilities Act), 2016।
- संस्थाRPwD Act के तहत विकलांगता आयोगों (Disability Commissions) को सिफारिशें करने का अधिकार है।
- तथ्यसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 21 जुलाई, 2026 तक याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए निर्मित संस्थागत ढांचे का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है?
उत्तर के आयाम
- एन्फोर्समेंट गैप: अपनी सिफारिशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए विकलांगता कमिशन्स के पास कानूनी शक्तियों की कमी
- ऑडिट कमी: विकलांगता कार्यालयों की कार्यक्षमता की निगरानी के लिए स्वतंत्र ओवरसाइट मैकेनिज्म का अभाव
मुख्य शब्द: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम · संस्थागत जवाबदेही · प्रवर्तन तंत्र · समावेशी शासन · जनहित याचिका
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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