लोकसभा ने SHANTI बिल, 2025 पारित किया है, जिसका उद्देश्य सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010 (Civil Liability for Nuclear Damage Act

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· परमाणु एवं नई ऊर्जा तकनीक· प्रीलिम्स + मेन्स· 17 दिसंबर 2025

चर्चा में क्यों

लोकसभा ने SHANTI बिल, 2025 पारित किया है, जिसका उद्देश्य सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010 (Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010) में संशोधन करना है। इस बिल के जरिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालकों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं (suppliers) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के विकल्प (recourse clause) को हटाने का प्रस्ताव है।

पृष्ठभूमि

शांति विधेयक (SHANTI Bill), 2025, नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम (Civil Liability for Nuclear Damage Act), 2010 के एक ऐसे प्रावधान को हटाता है जो दुर्घटनाओं के दौरान ऑपरेटरों को आपूर्तिकर्ताओं (suppliers) से मुआवजे की मांग करने की अनुमति देता था। यह विधेयक ₹3,000 करोड़ की देयता सीमा (liability cap) का प्रस्ताव करता है, जिस पर विपक्षी सदस्यों ने फुुकुशिमा आपदा की लागत के संदर्भ में सवाल उठाए हैं।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

अधिनियम / विधेयकसिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट (Civil Liability for Nuclear Damage Act), 2010: परमाणु दुर्घटना की लायबिलिटी (liability) से संबंधित मौजूदा कानून।
तथ्यलायबिलिटी कैप (Liability cap): SHANTI Bill, 2025, ₹3,000 करोड़ की लायबिलिटी कैप का प्रस्ताव करता है।
पदजितेन्द्र सिंह: SHANTI बिल के पारित होने के दौरान विज्ञान मंत्री के रूप में कार्यरत रहे।
संस्थालोकसभा: संसद के निचले सदन ने इसे राज्यसभा में भेजने से पहले बिल पास कर दिया।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु दायित्व को सीमित करने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

निवेश की बाधा: कम लायबिलिटी कैप के कारण न्यूक्लियर एक्सीडेंट के उच्च जोखिम से विदेशी निवेशक पीछे हट सकते हैं
रेगुलेटरी विकास: लायबिलिटी फ्रेमवर्क को आधुनिक रिएक्टर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ना ज़रूरी
फ़िस्कल रिस्क: ऑपरेटरों पर वित्तीय बोझ और बड़े पैमाने पर आने वाली आपदाओं के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन

मुख्य शब्द: परमाणु दायित्व · विदेशी प्रत्यक्ष निवेश · जोखिम कम करना · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · ऊर्जा सुरक्षा

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · विधेयक, अधिनियम एवं अध्यादेश यह भी: GS3 · उद्योग, निवेश एवं MSME

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।