वित्त मंत्रालय ने कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पांच महीनों के लिए कपास के आयात पर सभी कस्टम ड्यूटी (Customs Duty) को छूट देने वाला एक नोटिफिकेशन जारी किया है
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चर्चा में क्यों
वित्त मंत्रालय ने कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पांच महीनों के लिए कपास के आयात पर सभी कस्टम ड्यूटी (Customs Duty) को छूट देने वाला एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
पृष्ठभूमि
भारत सरकार ने 1 जून, 2026 से 30 अक्टूबर, 2026 तक कपास के आयात पर सभी सीमा शुल्क (customs duties) को समाप्त कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य कपड़ा उद्योग में लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) को समर्थन देने के साथ-साथ निर्माताओं और उपभोक्ताओं के लिए इनपुट लागत को कम करना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकॉटन इम्पोर्ट ड्यूटी छूट की अवधि: 1 जून, 2026 से 30 अक्टूबर, 2026।
- संस्थावित्त मंत्रालय (Finance Ministry): वह निकाय जो आयात शुल्क छूट (import duty exemption) की अधिसूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यलक्ष्य क्षेत्र: टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री, विशेष रूप से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (SMEs)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में कच्चे माल के लिए आयात शुल्क में छूट प्रदान करने और घरेलू कृषि उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- इनपुट कॉस्ट डायनेमिक्स: भारतीय टेक्सटाइल की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कम करना
- कृषि पर प्रभाव: घरेलू कॉटन किसानों के लिए संभावित कम कीमतें बनाम औद्योगिक विकास
- SME सपोर्ट: छोटे टेक्सटाइल यूनिट्स के लिए सप्लाई चेन की बाधाओं को कम करना
मुख्य शब्द: इनपुट लागत · इंपोर्ट ड्यूटी से छूट · टेक्सटाइल इंडस्ट्री · छोटे और मध्यम उद्यम · ट्रेड-ऑफ्स
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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