SC asks Centre to consider States’ pleas for funds for CCTVs in police stations
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चर्चा में क्यों
The Supreme Court urged the Union government to ensure full implementation of the ASUMP scheme to fund CCTV installations in police stations following reports of non-functional cameras in Udaipur.
पृष्ठभूमि
The Assistance to States and Union Territories for Modernisation of Police (ASUMP) scheme provides funds for CCTV cameras and centralized monitoring dashboards. The scheme has been extended until September 30, 2026.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाASUMP: Assistance to States and Union Territories for Modernisation of Police
- तथ्यASUMP scheme extension deadline: September 30, 2026
- संस्थाSupreme Court: Directed the Centre to consider state requests for CCTV funding
मेन्स के लिए
Q. Examine the role of the ASUMP scheme in modernizing police infrastructure and discuss the challenges in ensuring fiscal accountability at the state level.
उत्तर के आयाम
- Fiscal oversight: Risk of fund misappropriation due to lack of due diligence in state-level disbursements
- Infrastructure gap: Disparity in technological adoption across states despite centralized funding availability
कीवर्ड: Police Modernisation · Fiscal Accountability · Technological Integration · Public Safety Infrastructure
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