कर्नाटक सरकार ने इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम (IPGRS) लॉन्च किया है
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक सरकार ने इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम (IPGRS) लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (gig workers) के लिए भुगतान और काम करने की स्थितियों से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने हेतु भारत का पहला डिजिटल पोर्टल है।
पृष्ठभूमि
IPGRS को कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स बोर्ड और ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह गिग वर्कर्स के लिए एक औपचारिक विवाद समाधान ढांचा (dispute resolution framework) है, जिसका उपयोग वे भुगतान और प्लेटफॉर्म से जुड़े विवादों जैसे मुद्दों को हल करने के लिए कर सकते हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाकर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स बोर्ड (Karnataka Platform-based Gig Workers’ Board): IPGRS पोर्टल विकसित करने के लिए जिम्मेदार संस्था।
- तथ्यIPGRS: गिग वर्कर्स (gig workers) के लिए विशेष रूप से बनाया गया भारत का पहला डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम (grievance redressal system)।
- स्थानकर्नाटक: राज्य सरकार इस पहल की शुरुआत कर रही है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था के युग में गिग वर्कर्स (gig workers) के लिए औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए और उनकी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी गैप: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में प्लेटफॉर्म-आधारित श्रमिकों के लिए औपचारिक विवाद समाधान ढांचे की कमी
- पारदर्शिता के मुद्दे: गिग वर्कर्स के लिए स्टैंडर्ड पे स्ट्रक्चर और वर्किंग कंडीशन प्रोटोकॉल की ज़रूरत
- सरकारी हस्तक्षेप: फैसिलिटेटर के रूप में सरकार की भूमिका और प्राइवेट प्लेटफॉर्म की स्वायत्तता के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: गिग इकोनॉमी · प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स · डिजिटल गवर्नेंस · श्रम अधिकार · सामाजिक सुरक्षा · निवारण तंत्र
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।