वानुअतु सहित प्रशांत द्वीप देश, IMO से नेट-जीरो फ्रेमवर्क (Net-Zero Framework
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चर्चा में क्यों
वानुअतु सहित प्रशांत द्वीप देश, IMO से नेट-जीरो फ्रेमवर्क (Net-Zero Framework - NZF) को अपनाने का आग्रह कर रहे हैं, ताकि शक्तिशाली देश शिपिंग डीकार्बोनाइजेशन (decarbonisation) लक्ष्यों को कमजोर न कर सकें।
पृष्ठभूमि
वानुअतु और अन्य प्रशांत द्वीप देश इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (IMO) में नेट-जीरो फ्रेमवर्क (Net-Zero Framework - NZF) की वकालत कर रहे हैं। NZF का लक्ष्य अनुपालन प्रवर्तन (compliance enforcement) और स्वच्छ समुद्री ऊर्जा के लिए राजस्व सृजन के माध्यम से 2050 तक शिपिंग उत्सर्जन को नेट-जीरो तक पहुँचाना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाIMO: इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (International Maritime Organization) ग्लोबल शिपिंग रेगुलेशंस के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्य2050 तक ग्लोबल शिपिंग के लिए नेट-जीरो एमिशन (Net-zero emissions) का लक्ष्य।
- स्थानवानुअतु: Net-Zero Framework (NZF) की वकालत करने वाला प्रशांत द्वीप देश।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विकसित और विकासशील देशों के बीच परस्पर विरोधी हितों के बीच वैश्विक समुद्री वि-कार्बनकरण (maritime decarbonisation) प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- अनुपालन में कमी: नेट-जीरो लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा IMO फ्रेमवर्क में प्रवर्तन तंत्र का अभाव
- इक्विटी चिंताएं: समुद्री ऊर्जा अपग्रेड्स का कमजोर पैसिफिक द्वीप देशों पर वित्तीय बोझ
- भू-राजनीतिक तनाव: महत्वाकांक्षी जलवायु दायित्वों को कम करने में शक्तिशाली देशों का प्रभाव
मुख्य शब्द: डीकार्बोनाइजेशन · नेट-जीरो फ्रेमवर्क · क्लाइमेट जस्टिस · समुद्री शासन · अनुपालन तंत्र
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।