Operating nuclear plants was ‘lifetime commitment’: Experts
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चर्चा में क्यों
Experts highlighted the necessity of long-term financial and operational commitments under the newly enacted SHANTI Act (2025) to manage nuclear waste and decommissioning.
पृष्ठभूमि
The SHANTI Act (2025) aims to expand India's nuclear power capacity from 8.7 GW to 100 GW by 2047. The legislation permits private sector participation and seeks to attract foreign investment in the nuclear energy sector.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकSHANTI Act: Enacted in 2025 to regulate and expand nuclear power capacity.
- तथ्यTarget: Increase nuclear power capacity from 8.7 GW to 100 GW by 2047.
मेन्स के लिए
Q. Discuss the regulatory and financial challenges associated with private sector participation in India's nuclear energy expansion under the SHANTI Act.
उत्तर के आयाम
- Liability framework: Establishing clear protocols for radiation exposure claims and long-term waste management
- Financial sustainability: Ensuring private entities maintain 'lifetime commitment' for decommissioning costs
- Regulatory oversight: Balancing foreign investment incentives with stringent nuclear safety standards
कीवर्ड: Nuclear Decommissioning · Waste Management · Private Participation · Energy Security · Regulatory Framework
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।