Scientific temper essential to protect environment, says former Supreme Court judge
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चर्चा में क्यों
Former Supreme Court judge Abhay S. Oka criticized the 2023 amendment to the Environment (Protection) Act for replacing imprisonment with monetary penalties.
पृष्ठभूमि
The lecture was hosted by the Rakesh Law Foundation in Chennai. Judge Oka argued that the shift from criminal liability to monetary penalties weakens environmental protection efforts.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकEnvironment (Protection) Act: Amended in 2023 to replace imprisonment with monetary penalties for violations
- पदAbhay S. Oka: Retired Supreme Court Judge
- स्थानRakesh Law Foundation: Hosted the lecture in Chennai
मेन्स के लिए
Q. Critically analyze whether the shift from criminal liability to monetary penalties in environmental legislation undermines the principle of 'Polluter Pays'.
उत्तर के आयाम
- Deterrence gap: Monetary penalties may be viewed as a 'cost of doing business' rather than a deterrent for large corporations
- Regulatory dilution: Weakening of criminal sanctions may reduce the urgency of compliance in high-pollution zones like religious festivals
कीवर्ड: Scientific temper · Environmental jurisprudence · Polluter Pays Principle · Regulatory compliance · Criminal liability
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।