केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बार-बार नशीली दवाओं के अपराध करने वाले अपराधियों को केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (KAAPA) के तहत 'गुंडा' (goonda) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ताकि बार-बार होने वाले अपराधों पर रोक लगाई जा सके
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चर्चा में क्यों
केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बार-बार नशीली दवाओं के अपराध करने वाले अपराधियों को केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (KAAPA) के तहत 'गुंडा' (goonda) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ताकि बार-बार होने वाले अपराधों पर रोक लगाई जा सके।
पृष्ठभूमि
केरल हाई कोर्ट ने इस विचार को खारिज कर दिया कि नशीले पदार्थों की कम मात्रा व्यक्तियों को 'गुंडा' की श्रेणी से मुक्त कर देती है। कोर्ट ने समाज पर पड़ने वाले प्रभावों, जैसे कि परिवार का टूटना और अपराध दर में वृद्धि, को संबोधित करने के लिए 'जीरो टॉलरेंस' (zero tolerance) और पहली बार अपराध करने वालों के लिए अनिवार्य पुनर्वास पर जोर दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाKAAPA: केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट।
- तथ्यकोर्ट ने फैसला दिया कि नशीले पदार्थों की कम मात्रा भी 'गुंडा' वर्गीकरण (classification) का आधार बन सकती है।
- तथ्यपहली बार ड्रग्स के अपराध करने वालों के लिए अनिवार्य रिहैबिलिटेशन (Rehabilitation) का प्रस्ताव।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में नशीले पदार्थों और संगठित अपराध के बीच के अंतर्संबंधों को संबोधित करने में कापा (KAAPA) जैसे विधायी उपायों की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- न्यायिक व्याख्या: बार-बार अपराध करने वालों के लिए दंडात्मक उपायों और पहली बार इस्तेमाल करने वालों के लिए सुधारात्मक न्याय के बीच संतुलन
- सामाजिक प्रभाव: नशीली दवाओं के दुरुपयोग, परिवार के टूटने और बढ़ते अपराध की दर के बीच संबंध पर चर्चा
मुख्य शब्द: पुनरावृत्ति अपराध · ज़ीरो टॉलरेंस · पुनर्वास · संगठित अपराध · विधायी ढांचा
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।