केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओइस्ट) का नेतृत्व लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब केवल एक सदस्य ही बचा है
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओइस्ट) का नेतृत्व लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब केवल एक सदस्य ही बचा है।
पृष्ठभूमि
सरकार ने 4,800 से अधिक माओवादी कैडरों के आत्मसमर्पण, 2,218 सदस्यों की गिरफ्तारी और 706 माओवादियों की मौत की सूचना दी है। इस रणनीति में 2014 से नीति में बदलाव और ड्रोन सर्विलांस (drone surveillance) तथा फोन ट्रैकिंग के एकीकरण को शामिल किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यसरकार के काउंटर-इंसर्जेंसी (counter-insurgency) प्रयासों के हिस्से के रूप में 4,800 से अधिक माओवादी कैडर ने आत्मसमर्पण कर दिया।
- तथ्यकम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (Maoists) के 2,218 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।
- विज्ञान-तकनीकमाओवादी नेतृत्व के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी टूल्स (technological tools) के रूप में ड्रोन सर्विलांस (Drone surveillance) और फोन ट्रैकिंग को विशेष रूप से उद्धृत किया गया है।
- तथ्यसरकार का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक भारत को नक्सलवाद मुक्त घोषित करना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में वामपंथी उग्रवाद के नेतृत्व को कमजोर करने में तकनीकी हस्तक्षेपों और नीतिगत बदलावों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- तकनीकी बढ़त: विद्रोही संचार नेटवर्क को खत्म करने के लिए ड्रोन सर्विलांस और फोन ट्रैकिंग का इस्तेमाल
- पॉलिसी शिफ्ट: पूरी तरह से किनेटिक ऑपरेशंस से हटकर राजनीतिक इच्छाशक्ति और सरेंडर इंसेंटिव्स के मेल पर ज़ोर
- संस्थागत लक्ष्य: 31 मार्च, 2026 की समय सीमा तक नक्सल मुक्त भारत हासिल करना
मुख्य शब्द: वामपंथी उग्रवाद · आतंकवाद विरोधी अभियान · ड्रोन सर्विलांस · आंतरिक सुरक्षा · नीति में बदलाव
आंतरिक सुरक्षा पर और नोट्स
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- यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर में अवैध आप्रवासन (illegal immigration) के मुद्दे को हल करने का आग्रह किया है · 5 अप्रैल 2026
- गृह मंत्रालय (MHA) ने हिंसा की गंभीरता में आए बदलावों को दर्शाने और संसाधनों के बेहतर आवंटन के लिए वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित 38 जिलों के वर्गीकरण में संशोधन किया है · 3 अप्रैल 2026
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- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एक UAPA ट्रिब्यूनल को सूचित किया है कि NSCN-K का उद्देश्य धार्मिक धर्मांतरण और जनसांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण (Demographic consolidation) के जरिए एक समान समाज बनाना है · 1 अप्रैल 2026
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।