असम कैबिनेट द्वारा छह समुदायों को ST का दर्जा देने के फैसले के बाद
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चर्चा में क्यों
असम कैबिनेट द्वारा छह समुदायों को ST का दर्जा देने के फैसले के बाद, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस (NCBC) ने सात समुदायों द्वारा OBC का दर्जा देने की मांग पर सुनवाई शुरू की है।
पृष्ठभूमि
हंसराज गंगाराम अहिर की अध्यक्षता में NCBC, केंद्रीय OBC सूची में शामिल होने की मांग करने वाले सात समुदायों के दस्तावेजों की समीक्षा कर रही है। यह कदम असम कैबिनेट के एक अलग निर्णय के बाद आया है, जिसमें छह विशिष्ट समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNCBC: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes)।
- पदहंसराज गंगाराम अहीर: NCBC के चेयरमैन।
- तथ्यअसम की छह समुदायों को स्टेट कैबिनेट द्वारा ST का दर्जा दिया गया।
- तथ्यवर्तमान में सात समुदाय सेंट्रल OBC लिस्ट में शामिल होने की मांग कर रहे हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पिछड़े वर्गों की पहचान और उनके समावेश के माध्यम से हाशिए पर स्थित समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा इंटीग्रिटी: समावेश के लिए सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन और जाति-आधारित मानदंडों की पुष्टि में चुनौतियां
- संघीय टकराव: राज्य स्तर के सामुदायिक वर्गीकरण और केंद्र की सूची में शामिल होने के बीच तालमेल
- संवैधानिक आदेश: NCBC की सलाहकार भूमिका और लिस्ट अधिसूचित करने की कार्यकारी शक्ति के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: सामाजिक न्याय · पिछड़ा वर्ग · संवैधानिक आयोग · आरक्षण नीति · सामाजिक-आर्थिक उत्थान
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।