Maharashtra govt. tables Bill to ban ‘unlawful conversions’
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चर्चा में क्यों
The Maharashtra government introduced the Freedom of Religion Bill, 2026, to prohibit religious conversions achieved through coercion, fraud, inducement, or marriage.
पृष्ठभूमि
The bill proposes a maximum imprisonment of 10 years and a fine of up to ₹7 lakh for forcible conversions. It was introduced in the Maharashtra Assembly during the Budget Session.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकFreedom of Religion Bill, 2026: Proposed legislation in Maharashtra to penalize unlawful conversions.
- तथ्यMaximum imprisonment: Up to 10 years for forcible conversion under the proposed bill.
- तथ्यMaximum fine: Up to ₹7 lakh for violations of the Freedom of Religion Bill, 2026.
मेन्स के लिए
Q. Examine the constitutional balance between the right to freedom of religion and the state's power to regulate religious conversions through legislative measures.
उत्तर के आयाम
- Constitutional conflict: Balancing Article 25(1) individual religious freedom against state interests in preventing fraud
- Legal ambiguity: Defining 'inducement' versus 'free will' in religious choices; Enforcement challenges
कीवर्ड: Religious Freedom · Coercion · Legislative Oversight · Constitutional Balance · Anti-conversion Laws
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।