Cabinet approves extension of Jal Jeevan Mission till December 2028: Ashwini Vaishnaw
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चर्चा में क्यों
The Union Cabinet approved the extension of the Jal Jeevan Mission (JJM) until December 2028 with a budget of ₹8.7 lakh crore to shift focus from infrastructure to service delivery.
पृष्ठभूमि
The mission will be restructured under the 'Sujalam Bharat' framework to include drinking water governance and institutional frameworks. It aims to digitally map the entire water supply system in every village.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाJal Jeevan Mission (JJM) extension period: until December 2028
- तथ्यJJM extended budget: ₹8.7 lakh crore
- तथ्यSujalam Bharat: Framework to digitally map village water supply systems
मेन्स के लिए
Q. Discuss the shift from infrastructure creation to service delivery in rural water management and its implications for sustainable rural development in India.
उत्तर के आयाम
- Institutional bottleneck: Need for robust local governance to maintain long-term water infrastructure
- Digital integration: Challenges in achieving 100% digital mapping of rural water supply systems
- Fiscal sustainability: Balancing high capital expenditure with recurring costs of water service delivery
कीवर्ड: Service delivery · Institutional framework · Digital mapping · Rural infrastructure · Water governance
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