DNTs की सेंट्रल जॉइंट एक्शन कमेटी (CJAC-DNT) ने 2027 की जनगणना में वि-निर्धारित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के लिए एक अलग कॉलम की मांग की है
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चर्चा में क्यों
DNTs की सेंट्रल जॉइंट एक्शन कमेटी (CJAC-DNT) ने 2027 की जनगणना में वि-निर्धारित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के लिए एक अलग कॉलम की मांग की है, ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके और उन्हें संवैधानिक मान्यता मिल सके।
पृष्ठभूमि
मोहित तोमर के नेतृत्व में CJAC-DNT, DNT समुदायों को स्पष्ट करने के लिए एक गजट नोटिफिकेशन (Gazette notification) और एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की मांग कर रहा है। वे केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षा में 10% क्षैतिज आरक्षण (horizontal reservation) की भी मांग कर रहे हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यCJAC-DNT: यह संस्था डिनोटिफाइड (denotified), घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की मांगों के समन्वय के लिए स्थापित की गई है।
- तथ्यDNTs के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षा में 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन (horizontal reservation) का प्रस्ताव।
- तथ्यजनगणना वर्ष: यह मांग विशेष रूप से आगामी 2027 जनगणना के लिए है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में हाशिए पर रहने वाले और खानाबदोश समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जनगणना में समावेशी डेटा संग्रह के महत्व की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा की अदृश्यता: जनगणना में विशिष्ट श्रेणियों की कमी से DNTs के लिए लक्षित नीति निर्माण और बजट आवंटन में बाधा
- संस्थागत मान्यता: खानाबदोश आबादी के विशिष्ट अधिकारों की निगरानी के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की ज़रूरत
- संवैधानिक समानता: अनुसूचित जनजातियों के लिए मौजूदा आरक्षण ढांचे के साथ क्षैतिज आरक्षण मांगों का संतुलन
मुख्य शब्द: सामाजिक समावेश · डेटा विज़िबिलिटी · संवैधानिक मान्यता · खानाबदोश जनजाति · नीति निर्माण
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।