स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कार्यान्वयन की चुनौतियों के कारण प्री-कॉन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (PCPNDT) एक्ट
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चर्चा में क्यों
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कार्यान्वयन की चुनौतियों के कारण प्री-कॉन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (PCPNDT) एक्ट, 1994 की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।
पृष्ठभूमि
PCPNDT एक्ट, 1994, लिंग-चयनात्मक गर्भपात (sex-selective abortions) को रोकने के लिए नैदानिक तकनीकों (diagnostic techniques) को विनियमित करता है। वर्तमान में, उल्लंघन की रिपोर्ट करने पर तीन व्यक्तियों को ₹1 लाख का पुरस्कार दिया गया है, और कोर्ट की कार्यवाही में 70 मामले लंबित हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकPCPNDT Act: इसे 1994 में प्री-कॉन्सेप्शन और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक्स (Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques) को रेगुलेट करने के लिए लागू किया गया था।
- तथ्यगर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन वर्तमान में गर्भावस्था के 10 सप्ताह में किया जाता है (पहले यह 12 सप्ताह था)।
- तथ्यAct के तहत उल्लंघन के लिए तीन डॉक्टरों और पांच नर्सों पर जुर्माना लगाया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में लिंग-चयनात्मक गर्भपात की प्रथा को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) अधिनियम, 1994 के प्रवर्तन में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और इस समस्या के समाधान हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
उत्तर के आयाम
- एन्फोर्समेंट गैप: प्राइवेट क्लीनिक और गुप्त डायग्नोस्टिक प्रक्रियाओं की निगरानी में मुश्किल
- कानूनी अड़चन: कोर्ट में लंबित मामलों की भारी संख्या से उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई में देरी
- डेटा इंटीग्रिटी: मुखबिरों द्वारा दी गई जानकारी की प्रमाणिकता की जांच में चुनौतियां
मुख्य शब्द: लिंग-चयनात्मक गर्भपात · रेगुलेटरी ओवरसाइट · विधायी समीक्षा · सार्वजनिक स्वास्थ्य गवर्नेंस · लिंग असंतुलन
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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