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The Kerala State Electricity Board (KSEB) announced that state government offices will transition to prepaid billing under smart metering to reduce outstanding dues.
KSEB is implementing this move under the Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS). The transition impacts approximately 1.3 lakh consumers, with over 1.72 lakh smart meters already installed across various categories.
Q. Discuss how the implementation of smart metering and prepaid billing models can enhance the fiscal health of state-run power distribution utilities.
उत्तर के आयाम
कीवर्ड: Revenue leakage · Fiscal health · Smart metering · Prepaid billing · Infrastructure modernization
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।