सिविल एविएशन मंत्रालय ने इंडिगो (IndiGo) के परिचालन संकट में हस्तक्षेप करते हुए किराए की सीमा तय की और उड़ान में रुकावट से प्रभावित यात्रियों को ₹610 करोड़ वापस करने का आदेश दिया
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चर्चा में क्यों
सिविल एविएशन मंत्रालय ने इंडिगो (IndiGo) के परिचालन संकट में हस्तक्षेप करते हुए किराए की सीमा तय की और उड़ान में रुकावट से प्रभावित यात्रियों को ₹610 करोड़ वापस करने का आदेश दिया।
पृष्ठभूमि
छह दिनों तक हुई परिचालन संबंधी बाधा के बाद, IndiGo ने ₹610 करोड़ से अधिक की रिफंड राशि प्रोसेस की और 3,000 देरी से पहुंचे सामान के टुकड़े वितरित किए। DGCA ने इन बाधाओं के संबंध में जारी किए गए 'शो-कॉज नोटिस' (show-cause notice) पर जवाब देने के लिए एयरलाइन के नेतृत्व को एक बार का विस्तार प्रदान किया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाDGCA: Directorate General of Civil Aviation भारत में एविएशन के लिए रेगुलेटरी बॉडी है।
- तथ्यIndiGo ने व्यवधान की अवधि के दौरान यात्रियों को ₹610 करोड़ से अधिक वापस (refund) किए।
- तथ्यमंत्रालय ने कीमतों के शोषण को रोकने के लिए प्रभावित रूट्स पर फेयर कैप (fare caps) लगाए।
- तथ्यIndiGo को उन यात्रियों के लिए रीशेड्यूलिंग फीस (rescheduling fees) को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया जिन्हें व्यवधान (disruptions) से प्रभावित होना पड़ा था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: परिचालन संकट के दौरान विमानन उद्योग के भीतर उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने और बाजार की स्थिरता बनाए रखने में विनियामक निरीक्षण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- मार्केट डिस्टॉर्शन: सप्लाई शॉक के दौरान सरकार द्वारा लगाए गए फेयर कैप्स के जरिए प्रेडेटरी प्राइसिंग पर रोक
- रेगुलेटरी एनफोर्समेंट: DGCA की निगरानी में एयरलाइन ऑपरेशनल ऑटोनॉमी और उपभोक्ता अधिकारों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: उपभोक्ता संरक्षण · नियामक निगरानी · बाज़ार की स्थिरता · प्राइस कैप · ऑपरेशनल रेज़िलिएंस
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।