कर्नाटक सरकार ने किसानों द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरोध को देखते हुए मईज (Maize) खरीद के नियमों में संशोधन किया है और प्रति किसान खरीद की सीमा को बढ़ाकर 50 क्विंटल कर दिया है
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक सरकार ने किसानों द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरोध को देखते हुए मईज (Maize) खरीद के नियमों में संशोधन किया है और प्रति किसान खरीद की सीमा को बढ़ाकर 50 क्विंटल कर दिया है।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक सरकार ने मक्का की खरीद की सीमा को पिछले कैप से बढ़ाकर प्रति किसान 50 क्विंटल कर दिया है। यह नीति डिस्टिलरीज के पास स्थित प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज (PACS) के माध्यम से खरीद को प्राथमिकता देती है और MSP गुणवत्ता मानकों का पालन करना अनिवार्य बनाती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकर्नाटक में मक्का खरीद की संशोधित सीमा: प्रति किसान 50 क्विंटल।
- संस्थाप्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज (PACS) डिस्टिलरीज के पास खरीद के लिए प्राथमिकता वाले निकाय हैं।
- तथ्यखरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) के क्वालिटी स्पेसिफिकेशन (quality specifications) का पालन करना अनिवार्य है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कर्नाटक में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तंत्र की प्रभावकारिता को बढ़ाने में खरीद की सीमाओं (procurement caps) के संशोधन और स्थानीय सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- मार्केट डिस्टॉर्शन: इंडस्ट्रियल डिस्टिलरीज की कुल मांग और व्यक्तिगत किसान सीमाओं के बीच संतुलन
- संस्थागत तालमेल: ग्रामीण उत्पादन और औद्योगिक प्रोसेसिंग के बीच की दूरी को पाटने के लिए PACS का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: न्यूनतम समर्थन मूल्य · खरीद के नियम · प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ · डिस्टिलरीज · कृषि नीति
कृषि पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।