केरल विधानसभा ने 'नेटिविटी कार्ड बिल, 2026' पारित किया है, जिसके तहत व्यक्तियों को नेटिविटी कार्ड जारी करके खुद को केरल निवासी घोषित करने की अनुमति दी जाएगी
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चर्चा में क्यों
केरल विधानसभा ने 'नेटिविटी कार्ड बिल, 2026' पारित किया है, जिसके तहत व्यक्तियों को नेटिविटी कार्ड जारी करके खुद को केरल निवासी घोषित करने की अनुमति दी जाएगी।
पृष्ठभूमि
केरल विधानसभा ने फरवरी 2026 में अपने अंतिम सत्र के दौरान 'नेटिविटी कार्ड बिल, 2026' पारित किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF विपक्ष की अनुपस्थिति के कारण यह बिल बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकनेटिविटी कार्ड बिल, 2026: पहचान की घोषणा के लिए नेटिविटी कार्ड जारी करने हेतु केरल राज्य की एक विधायी प्रस्ताव।
- तथ्ययह बिल फरवरी 2026 में केरल असेंबली के अंतिम सत्र के दौरान पास किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य-स्तरीय पहचान दस्तावेजों के प्रावधानों का भारत में कहीं भी रहने के अधिकार और आवाजाही की स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांत पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संवैधानिक टकराव: राज्य-स्तरीय पहचान चिह्नों और अनुच्छेद 19(1) के तहत निवास के अधिकार के बीच संभावित टकराव
- सामाजिक स्तरीकरण: आंतरिक प्रवासियों के लिए बहिष्कार वाले प्रशासनिक अवरोध बनने का जोखिम
- प्रशासनिक बोझ: विविध प्रवासी आबादी के लिए 'नेटिविटी' सत्यापित करने में चुनौतियां
मुख्य शब्द: आंतरिक प्रवास · पहचान की राजनीति · संवैधानिक अधिकार · राज्य स्वायत्तता · प्रशासनिक बाधाएं
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।