भारत सरकार, स्मार्टफोन के लिए हमेशा चालू रहने वाली सैटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग (Satellite Location Tracking) को अनिवार्य करने के लिए सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) के प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है
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चर्चा में क्यों
भारत सरकार, स्मार्टफोन के लिए हमेशा चालू रहने वाली सैटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग (Satellite Location Tracking) को अनिवार्य करने के लिए सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) के प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है। इस प्रस्ताव का टेक दिग्गज Apple और Google द्वारा विरोध किया गया है।
पृष्ठभूमि
COAI का प्रस्ताव निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी स्मार्टफोन्स के लिए हमेशा सक्रिय (always-on) सैटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग को अनिवार्य बनाने की मांग करता है। Apple, Google और Samsung का प्रतिनिधित्व करने वाले ICEA का तर्क है कि यह कदम रेगुलेटरी ओवररीच (regulatory overreach) है और इससे निजता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम हो सकता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाCOAI: सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
- संस्थाICEA: Apple, Google और Samsung का प्रतिनिधित्व करने वाला लॉबी ग्रुप।
- तथ्यप्रस्ताव में स्मार्टफोन्स के लिए 'ऑलवेज-ऑन' (always-on) सैटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सर्वव्यापी मोबाइल तकनीक के युग में राज्य की निगरानी संबंधी आवश्यकताओं और व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकारों के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- प्राइवेसी-सिक्योरिटी पैराडॉक्स: निगरानी के लिए राज्य के जनादेश और प्राइवेसी के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन
- रेगुलेटरी ओवररीच: टेक जायंट्स द्वारा इंटरनेशनल डेटा स्टैंडर्ड्स के आधार पर डोमेस्टिक मैंडेट्स के खिलाफ तर्क देने की संभावना
- इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी: साइबर-हमलों से सेंट्रलाइज्ड सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा के खतरे
मुख्य शब्द: निगरानी · निजता का अधिकार · रेगुलेटरी ओवररीच · डेटा संप्रभुता · साइबर सिक्योरिटी
आंतरिक सुरक्षा पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।