स्थानीय स्वशासन मंत्री एम.बी
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)· प्रीलिम्स·
चर्चा में क्यों
स्थानीय स्वशासन मंत्री एम.बी. राजेश ने बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों के कल्याण में सुधार के लिए 100 BUDS संस्थानों को मॉडल स्टेटस (Model Status) में अपग्रेड करने की घोषणा की।
पृष्ठभूमि
इस पहल में बुनियादी ढांचे का विकास, उपकरणों की उपलब्धता और कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य/जीवन बीमा योजना शामिल है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य100 BUDS संस्थानों के अपग्रेडेशन के लिए ₹4.7 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- तथ्यपहला चरण चुनिंदा जिलों में 41 संस्थानों पर केंद्रित है।
- तथ्य30 BUDS स्कूलों के लिए वाहन खरीद हेतु फंडिंग प्रदान की गई।
- योजनाBUDS स्टाफ के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शामिल की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: ग्रामीण BUDS स्कूलों में विशेष उपकरणों और सुलभ सुविधाओं की कमी
- ह्यूमन रिसोर्स वेलफेयर: हेल्थ इंश्योरेंस और बेहतर वर्किंग कंडीशंस के जरिए स्टाफ रिटेंशन सुनिश्चित करना
- क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन: संशोधित गाइडलाइन्स के जरिए बेसिक स्कूलिंग से 'मॉडल' स्टेटस की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: समावेशी शिक्षा · समाज कल्याण · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · मॉडल संस्थान · ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।