वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (Motor Accident Claims Tribunal) द्वारा दिए गए ब्याज पर टैक्स छूट और TDS हटाने का प्रस्ताव दिया है
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चर्चा में क्यों
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (Motor Accident Claims Tribunal) द्वारा दिए गए ब्याज पर टैक्स छूट और TDS हटाने का प्रस्ताव दिया है।
पृष्ठभूमि
इस प्रस्ताव का उद्देश्य मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) के तहत मृत्यु, स्थायी विकलांगता या शारीरिक चोट के लिए व्यक्तियों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज को कर से मुक्त करना है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाला है, जो टैक्स ईयर 2026-27 और उसके बाद के वर्षों के लिए प्रभावी होगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकMotor Vehicles Act, 1988: यह Motor Accident Claims Tribunal द्वारा दिए गए मुआवजे और ब्याज का प्रावधान करता है।
- तथ्यटैक्स छूट और TDS हटाने का प्रावधान 2026-27 से शुरू होने वाले सभी टैक्स वर्षों पर लागू होगा।
- पदनिर्मला सीतारमण: भारत की Finance Minister जिन्होंने Union Budget 2026-27 में संशोधन का प्रस्ताव दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में दुर्घटना मुआवजे पर कर छूट जैसे राजकोषीय नीति के उपायों को सामाजिक न्याय और पीड़ितों के पुनर्वास के एक उपकरण के रूप में किस प्रकार देखा जा सकता है, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- सोशल सेफ्टी नेट: पुनर्वास फंड तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सड़क दुर्घटना पीड़ितों पर राजकोषीय बोझ कम करना
- कल्याणकारी नीति के रूप में फिस्कल पॉलिसी: टैक्स रेवेन्यू के लक्ष्यों और पीड़ित परिवारों की मुश्किलों को कम करने के उद्देश्य के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: राजकोषीय नीति · टैक्स छूट · सामाजिक न्याय · मोटर व्हीकल्स एक्ट · TDS
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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