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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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भाग I · स्था. 11.2025 
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केंद्रीय बजट 2026-27 को भू-राजनीतिक उथल-पुथल (geopolitical turmoil) के जवाब में एक रणनीतिक कदम के रूप में पेश किया गया है

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)· मेन्स·

चर्चा में क्यों

केंद्रीय बजट 2026-27 को भू-राजनीतिक उथल-पुथल (geopolitical turmoil) के जवाब में एक रणनीतिक कदम के रूप में पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के माध्यम से चीन पर आयात निर्भरता को कम करना है।

पृष्ठभूमि

2026-27 का बजट आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाने और MSME क्लस्टर्स को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देता है। यह उच्च-तकनीकी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन निश्चित निवेश और विदेशी उच्च-तकनीकी पूंजी पर स्पष्ट रणनीति की कमी के कारण इसकी आलोचना हो रही है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • तथ्ययूनियन बजट 2026-27 चीन पर आयात निर्भरता को कम करने पर केंद्रित है।
  • तथ्यबजट में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन को प्राथमिकता दी गई है।
  • तथ्यMSME क्लस्टर्स को निवेश सहायता के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: वैश्विक भू-राजनीतिक परिवर्तनों और आपूर्ति श्रृंखला की संवेदनशीलता के बीच 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में राजकोषीय नीति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • इन्वेस्टमेंट गैप: घरेलू मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्यों के बावजूद विदेशी हाई-टेक कैपिटल को आकर्षित करने के लिए खास मैकेनिज्म की कमी
  • राजकोषीय संघवाद: केंद्र-राज्य राजकोषीय असंतुलन को सुलझाने के सरकारी दृष्टिकोण में अस्पष्टता
  • सप्लाई चेन रेज़िलिएंस: सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के ज़रिए चीन पर आयात निर्भरता कम करने की ओर रणनीतिक बदलाव

मुख्य शब्द: राजकोषीय नीति · आयात प्रतिस्थापन · MSME क्लस्टर्स · भू-राजनीतिक उथल-पुथल · निश्चित निवेश

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँनोट्स कैसे बनते हैंस्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · सरकारी नीतियां एवं योजनाएं

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।