टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया दी है
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चर्चा में क्यों
टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया दी है। इसमें उन्होंने लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए दिए गए समर्थन का स्वागत किया है, साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कपास (cotton) पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को हटाने की मांग की है।
पृष्ठभूमि
केंद्रीय बजट 2026 में घरेलू उत्पादन, निर्यात, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी वस्त्रों पर केंद्रित एक एकीकृत पैकेज पेश किया गया। क्रिसिल रेटिंग्स (Crisil Ratings) और कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के उद्योग जगत के नेताओं ने इस पर आशावाद व्यक्त किया, जबकि अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने टैरिफ हटाने की वकालत की।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्ययूनियन बजट 2026 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर विशेष फोकस शामिल है।
- संस्थाCotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROC) और Apparel Export Promotion Council (AEPC) प्रमुख इंडस्ट्री बॉडीज (industry bodies) हैं।
- तथ्यनए इंटीग्रेटेड पैकेज के बावजूद, कॉटन और अन्य फाइबर पर कस्टम्स ड्यूटी लागू रहेगी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कच्चे माल पर आयात शुल्क को हटाने और तकनीकी वस्त्रों (technical textiles) पर ध्यान केंद्रित करने से वैश्विक वस्त्र मूल्य श्रृंखला (global textile value chain) में भारत की स्थिति को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- लागत-प्रतिस्पर्धा: कॉटन फाइबर पर भारी इम्पोर्ट ड्यूटी से ग्लोबल मार्केट्स में भारतीय कपड़ों की कीमत प्रभावित हो रही है
- विविधीकरण: खास मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को हासिल करने के लिए पारंपरिक कपड़ों से हाई-वैल्यू टेक्निकल टेक्सटाइल की ओर बदलाव
- लॉजिस्टिक्स दक्षता: एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए टर्नअराउंड टाइम और फ्रेट कॉस्ट को कम करना मुख्य चालक
मुख्य शब्द: वैल्यू चेन · व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता · टेक्निकल टेक्सटाइल · इंपोर्ट टैरिफ · निर्यात-उन्मुख विकास
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।