केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 पेश किया, जिसमें उत्पादकता

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)· प्रीलिम्स + मेन्स· 1 फ़रवरी 2026

चर्चा में क्यों

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 पेश किया, जिसमें उत्पादकता, रोजगार और विशिष्ट सीमा शुल्क (customs duty) में कटौती के माध्यम से निर्यात-आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पृष्ठभूमि

केंद्रीय बजट 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2026 को पेश किया गया। इसमें वैश्विक बाजार एकीकरण (Global Market Integration) को बनाए रखते हुए तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश सहित चुनाव वाले राज्यों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्ययूनियन बजट 2026, 1 फरवरी, 2026 को पेश किया गया।
तथ्यमैरीन, लेदर और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए कस्टम ड्यूटी में कटौती का प्रावधान।
स्थानतमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई।
तथ्यबजट के उद्देश्य: आर्थिक विकास को गति देना, भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में बुनियादी ढांचा विकास और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के उद्देश्य के बीच संतुलन स्थापित करने में राजकोषीय नीति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

राजकोषीय संघवाद: राज्यों की बुनियादी ढांचा मांगों और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के बीच संतुलन
निर्यात आधारित विकास: मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस पर कस्टम ड्यूटी में कटौती का असर
समान वितरण: लक्षित संसाधन पहुंच के जरिए संरचनात्मक असमानताओं को दूर करना

मुख्य शब्द: राजकोषीय नीति · निर्यात प्रोत्साहन · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · समान विकास · उत्पादकता

पूरा कालक्रम (रिवीजन के लिए) →पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · सरकारी नीतियां एवं योजनाएं

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।