गृह मंत्रालय (MHA) को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट में बढ़ोतरी मिली है
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चर्चा में क्यों
गृह मंत्रालय (MHA) को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट में बढ़ोतरी मिली है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और पहली डिजिटल जनसंख्या जनगणना 2027 (Population Census 2027) के लिए विशेष आवंटन शामिल है।
पृष्ठभूमि
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए गृह मंत्रालय (MHA) का बजट ₹2,33,210 करोड़ से बढ़कर ₹2,55,233.53 करोड़ हो गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) को ₹2,623 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई, जबकि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) को ₹300 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी गई।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यवित्त वर्ष 2026-27 के लिए MHA का बजट: ₹2,55,233.53 करोड़।
- तथ्यइंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के लिए अतिरिक्त आवंटन: ₹2,623 करोड़।
- योजनावाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP): सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए अतिरिक्त ₹300 करोड़ आवंटित किए गए।
- तथ्यजनगणना 2027: 31 लाख enumerators के लिए ₹6,000 करोड़ के आवंटन के साथ पहली डिजिटल जनगणना।
- तथ्यCAPF इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि: ₹1,000 करोड़।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करने में आंतरिक खुफिया तंत्र और सीमा अवसंरचना को मजबूत करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- इंटेलिजेंस की प्रभावशीलता: पहले डिजिटल जनगणना में रियल-टाइम डेटा कलेक्शन और प्राइवेसी चिंताओं के बीच संतुलन
- सीमा की मजबूती: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करना
- राजकोषीय प्राथमिकता: केंद्रीय बजट में आंतरिक सुरक्षा खर्च और विकास लक्ष्यों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: आंतरिक सुरक्षा · राजकोषीय संघवाद · खुफिया जानकारी जुटाना · सीमा प्रबंधन · डिजिटल गवर्नेंस
आंतरिक सुरक्षा पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।