वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया गया
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चर्चा में क्यों
वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया गया, जिसमें राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे (Infrastructure) पर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि पर जोर दिया गया।
पृष्ठभूमि
केंद्रीय बजट 2026-27 सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (Public Capital Expenditure) को बढ़ाने के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात (Debt-to-GDP ratio) में गिरावट पर जोर देता है। इसके मुख्य फोकस क्षेत्रों में अंतर्देशीय जलमार्ग, रेयर अर्थ कॉरिडोर (Rare Earth Corridors) और पुराने औद्योगिक क्लस्टर्स (Legacy Industrial Clusters) का पुनरुद्धार शामिल है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्ययूनियन बजट 2026-27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) के लिए फंड जुटाने हेतु घटते डेट-टू-GDP रेशियो (Debt-to-GDP ratio) को प्राथमिकता दी गई है।
- स्थानRare Earth Corridors और इनलैंड वाटरवेज़ (inland waterways) को प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एरिया के रूप में पहचाना गया है।
- तथ्यबजट में लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स (legacy industrial clusters) को पुनर्जीवित करने और छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को समर्थन देने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में राजकोषीय विवेक और रणनीतिक बुनियादी ढांचा निवेश किस प्रकार एक साथ ऋण स्थिरता और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- फ़िस्कल-ग्रोथ नेक्सस: इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की भारी कैपिटल ज़रूरतों के साथ डेट-टू-जीडीपी लक्ष्यों को संतुलित करना
- इंडस्ट्रियल रिवाइटलाइजेशन: SME कॉम्पिटिटिवनेस सुधारने के लिए पुराने क्लस्टर्स की स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी को दूर करना
- स्ट्रेटेजिक रिसोर्स सिक्योरिटी: हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रिटिकल मिनरल्स सुरक्षित करने हेतु रेयर अर्थ कॉरिडोर का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: राजकोषीय अनुशासन · पूंजीगत व्यय · ऋण-जीडीपी अनुपात · इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स · इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।