नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने MSME सेक्टर में सुधार के लिए चार-स्तरीय रणनीति का प्रस्ताव दिया है—सरलीकरण, डिजिटलीकरण
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चर्चा में क्यों
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने MSME सेक्टर में सुधार के लिए चार-स्तरीय रणनीति का प्रस्ताव दिया है—सरलीकरण, डिजिटलीकरण, अपराध मुक्त करना (decriminalisation) और अनावश्यक कानूनों को खत्म करना।
पृष्ठभूमि
CAG द्वारा MSMEs के लिए 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business - EoDB) पर किया गया अखिल भारतीय क्षैतिज ऑडिट (Horizontal Audit) वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि को कवर करता है। यह रणनीति डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों पर समन्वित सुधारों पर जोर देती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाCAG: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General) सरकारी खातों के ऑडिट के लिए सर्वोच्च संस्था है।
- तथ्यMSMEs के लिए Ease of Doing Business (EoDB) पर पैन-इंडिया हॉरिजॉन्टल ऑडिट (Pan-India Horizontal Audit) की अवधि 2021-22 से 2025-26 तक है।
- तथ्यMSMEs के लिए चार-सूत्रीय रणनीति में सरलीकरण (simplification), डिजिटलाइजेशन (digitalization), डीक्रिमिनलाइजेशन (decriminalisation) और अनावश्यक कानूनों को खत्म करना शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में विनियामक ढाँचों को सरल बनाने और मामूली तकनीकी चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी बोझ: भारी कंप्लायंस लागत और अनावश्यक कानून छोटे पैमाने के औद्योगिक विकास में बाधा
- डेटा-आधारित गवर्नेंस: MSME की सेहत की निगरानी के लिए अंतर-सरकारी डेटा शेयरिंग में समन्वय की ज़रूरत
- न्यायिक अड़चन: छोटे उद्यमों के लिए मुकदमेबाजी कम करने हेतु तकनीकी चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर करना
मुख्य शब्द: ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस · रेगुलेटरी रिफॉर्म · MSME सेक्टर · अपराधमुक्त करना · डेटा-आधारित पॉलिसी
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।