मुख्य आर्थिक सलाहकार वी
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)· प्रीलिम्स + मेन्स·
चर्चा में क्यों
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंता नागेश्वरन द्वारा तैयार किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वैश्विक अस्थिरता के कारण FRBM एक्ट के तहत सख्त राजकोषीय लक्ष्यों (fiscal targets) को टालने की सिफारिश की गई है।
पृष्ठभूमि
सर्वेक्षण वर्तमान ढांचे को बनाए रखने का सुझाव देता है, जिसके तहत ऋण-जीडीपी (debt-to-GDP) अनुपात को एक निश्चित छूट के साथ 50% तक कम किया जा सके। यह प्रस्ताव सुझाव देता है कि वैश्विक अनिश्चितता कम होने और ऋण/घाटे के अनुपात के निर्धारित लक्ष्यों के करीब पहुँचने के बाद, पांच साल बाद नियम-आधारित व्यवस्था (rule-based regime) पर पुनर्विचार किया जाए।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- रिपोर्ट / सूचकांकइकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की रचना मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनन्ता नागेश्वरन द्वारा की गई है।
- तथ्यलक्ष्य ऋण-जीडीपी अनुपात (debt-to-GDP ratio): 50% (एक निश्चित छूट के साथ)।
- अधिनियम / विधेयकराजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management - FRBM) एक्ट।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के अंतर्गत कठोर राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के दौर में राजकोषीय लचीलेपन की आवश्यकता के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय: ग्लोबल शॉक के दौरान घाटा कम करने और काउंटर-साइक्लिक खर्च की ज़रूरत के बीच संतुलन
- फेडरल फिस्कल फ्रिक्शन: राज्यों की खर्च संबंधी ज़रूरतों और केंद्र के नेशनल फिस्कल क्रेडिबिलिटी के जनाब के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: राजकोषीय घाटा · डेट-टू-जीडीपी रेशियो · FRBM एक्ट · राजकोषीय विश्वसनीयता · काउंटर-साइक्लिकल खर्च
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
- अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) ने जनवरी 2026 में विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट (Vizhinjam International Seaport) पर रिकॉर्ड-तोड़ कंटेनर थ्रूपुट और परिचालन बेंचमार्क दर्ज किए हैं · 5 फ़रवरी 2026
- पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) ने भारतीय रेलवे द्वारा बिना पूरी बर्थ के RAC टिकटों पर पूरा किराया वसूलने की आलोचना की है · 5 फ़रवरी 2026
- केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग (Finance Commission) के ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान के हिस्से के रूप में तेलंगाना की ग्राम पंचायतों को ₹259.36 करोड़ की पहली किस्त जारी की है · 5 फ़रवरी 2026
- तमिलनाडु कैबिनेट ने औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ₹34,237.39 करोड़ के 15 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है · 5 फ़रवरी 2026
- बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने राज्य के ऊर्जा बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को मजबूत करने के लिए लखीसराय में एक सोलर एनर्जी और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) की घोषणा की · 5 फ़रवरी 2026
- ओडिशा, हरियाणा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने चिंता जताई है कि 16वें वित्त आयोग (Finance Commission) की 41% वर्टिकल डिवोल्यूशन रेट (vertical devolution rate) राज्यों के राजकोषीय दबाव के बजाय केंद्र के हितों को प्राथमिकता देती है · 5 फ़रवरी 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।