गृह मंत्रालय (MHA) ने सार्वजनिक व्यवस्था में खलल को रोकने के लिए मणिपुर में हुई एक हत्या के वायरल वीडियो को ब्लॉक करने का अनुरोध किया है
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चर्चा में क्यों
गृह मंत्रालय (MHA) ने सार्वजनिक व्यवस्था में खलल को रोकने के लिए मणिपुर में हुई एक हत्या के वायरल वीडियो को ब्लॉक करने का अनुरोध किया है।
पृष्ठभूमि
गृह मंत्रालय (MHA) ने मेटा (Meta), गूगल (Google) और यूट्यूब (YouTube) से 21 जनवरी को मयंग्लमबम ऋषिकंत सिंह की हत्या का वीडियो हटाने का अनुरोध किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) के तहत 22 जनवरी को इसे ब्लॉक करने का आदेश जारी किया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाMeitY: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) वह संस्था है जो ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्य21 जनवरी की घटना के बाद 22 जनवरी को ब्लॉकिंग ऑर्डर (blocking order) जारी किया गया था।
- पदडायरेक्टर जनरल (DIT), साइबर लॉ और e-Security: वह अधिकारी जिनके माध्यम से राज्य को नोटिस सर्व करना होता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने की राज्य की शक्ति और अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी फ्रिक्शन: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर केंद्र सरकार की निगरानी और राज्य-स्तरीय सुरक्षा चिंताओं के बीच टकराव
- कानूनी अस्पष्टता: IT एक्ट के तहत विशिष्ट विजुअल कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए 'पब्लिक ऑर्डर' को आधार के रूप में परिभाषित करने में चुनौतियां
- प्लेटफ़ॉर्म जवाबदेही: नागरिक अशांति के दौरान कंटेंट की निगरानी में प्राइवेट इंटरमीडियरीज की भूमिका
मुख्य शब्द: सार्वजनिक व्यवस्था · डिजिटल गवर्नेंस · भाषण की स्वतंत्रता · कंटेंट रेगुलेशन · इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट
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