केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आगामी जनसंख्या जनगणना 2027 (Population Census 2027) के लिए डेटा की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिवों से 31 मार्च
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आगामी जनसंख्या जनगणना 2027 (Population Census 2027) के लिए डेटा की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिवों से 31 मार्च, 2027 तक अधिकार क्षेत्र में बदलावों को रोकने का आग्रह किया है।
पृष्ठभूमि
भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (RG&CCI), मृत्युंजय कुमार नारायण ने 2027 की जनगणना के लिए डिजिटल टूल्स और स्व-गणना (self-enumeration) के उपयोग पर जानकारी दी। यह पहली ऐसी जनगणना होगी जिसमें जातियों की गणना भी शामिल की जाएगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यजनसंख्या जनगणना 2027 जाति की गणना करने वाली पहली जनगणना होगी।
- विज्ञान-तकनीक2027 की जनगणना में डिजिटल टूल के रूप में सेल्फ-एन्यूमरेशन (self-enumeration) को शामिल किया जाएगा।
- पदमृत्युंजय कुमार नारायण, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (RG&CCI) हैं।
- तथ्यराज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे 31 मार्च, 2027 तक क्षेत्राधिकार (jurisdictional) में बदलाव न करें।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय जनगणना के दौरान प्रशासनिक और क्षेत्राधिकार संबंधी स्थिरता बनाए रखने के महत्व तथा 2027 की जनगणना में जातिगत डेटा को शामिल करने के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा इंटीग्रिटी: डेमोग्राफिक डेटा की लॉन्गिट्यूडनल कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करने के लिए ज्यूरिसडिक्शनल शिफ्ट को रोकना
- डिजिटल इनक्लूजन: सेल्फ-एन्यूमरेशन के फायदों और सटीक ग्राउंड-लेवल वेरिफिकेशन की ज़रूरत के बीच संतुलन
- पॉलिसी प्रभाव: राष्ट्रीय आंकड़ों में जातिगत डेटा शामिल करने के संभावित सामाजिक-राजनीतिक परिणाम
मुख्य शब्द: डेटा इंटीग्रिटी · डेमोग्राफिक मैपिंग · प्रशासनिक स्थिरता · डिजिटल गवर्नेंस · जनगणना की कार्यप्रणाली
शासन पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।