आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा और नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए आउटडोर विज्ञापनों और डिस्प्ले उपकरणों को विनियमित करने हेतु G.O
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चर्चा में क्यों
आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा और नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए आउटडोर विज्ञापनों और डिस्प्ले उपकरणों को विनियमित करने हेतु G.O. (Ms.No.253) जारी किया है।
पृष्ठभूमि
नए नियमों के तहत बड़े डिस्प्ले स्ट्रक्चर (display structures) के लिए स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेशन, वार्षिक ऑडिट और लायबिलिटी इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही अस्पतालों, स्कूलों, धार्मिक स्थलों, ट्रैफिक जंक्शनों और हेरिटेज साइट्स के पास विज्ञापन देने पर रोक लगा दी गई है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकडिस्प्ले डिवाइस रेगुलेशन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी विशिष्ट आदेश G.O. (Ms.No.253) है।
- तथ्यविज्ञापन के लिए नगर निगम की संपत्तियों को सार्वजनिक नीलामी (Public Auction) के माध्यम से लीज पर दिया जाएगा।
- स्थानप्रोहिबिटेड ज़ोन (Prohibited zones) में धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, ट्रैफिक जंक्शन और हेरिटेज साइट्स शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शहरी प्रदर्शन उपकरणों (urban display devices) के विनियमन के माध्यम से नगरपालिका राजस्व सृजन की आवश्यकता और सार्वजनिक सुरक्षा तथा विरासत स्थलों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेवेन्यू मॉडल: नगर निगम की संपत्तियों के लिए मनमाने लीजिंग से पारदर्शी पब्लिक ऑक्शन की ओर बदलाव
- सुरक्षा मानक: शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क कम करने के लिए अनिवार्य स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेशन और लायबिलिटी इंश्योरेंस
- ज़ोनिंग प्रतिबंध: धार्मिक और विरासत स्थलों की पवित्रता बनाम व्यावसायिक हितों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: नगरपालिका राजस्व · अर्बन गवर्नेंस · सार्वजनिक सुरक्षा · विरासत संरक्षण · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।