महंगाई रोकने के लिए तमिलनाडु में चावल और दालों पर स्टॉक लिमिट लागू
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चर्चा में क्यों
तमिलनाडु सरकार ने जमाखोरी को रोकने और खाद्य महंगाई को नियंत्रित करने के लिए धान, चावल और दालों पर स्टॉक लिमिट (स्टॉक सीमा) लगाने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act), 1955 का उपयोग किया है।
पृष्ठभूमि
तमिलनाडु सहकारी, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 'पॉडी/चावल (स्टॉक लिमिट) नियंत्रण आदेश, 2026' और 'तुर और उड़द दालों (स्टोरेज कंट्रोल) आदेश, 2026' जारी किए हैं। ये उपाय तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 31 जनवरी, 2027 तक प्रभावी रहेंगे।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकEssential Commodities Act, 1955: स्टॉक लिमिट को रेगुलेट करने के लिए राज्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक कानून।
- तथ्यहोलसेलर स्टॉक लिमिट: धान/चावल के लिए 2,000 metric tonnes (MT)।
- तथ्यरिटेलर स्टॉक लिमिट: प्रति आउटलेट 8 MT (बड़े चेन रिटेल शॉप्स सहित)।
- तथ्यइंपोर्टर स्टॉक लिमिट: कस्टम्स क्लीयरेंस के 45 दिनों के बाद आयातित स्टॉक को रखने की अनुमति नहीं है।
- तथ्यप्रोसेसर स्टॉक लिमिट: मासिक इंस्टॉलड कैपेसिटी (installed capacity) का 60% गुणा 31 जनवरी, 2027 तक बचे हुए महीनों से।
मेन्स के लिए
प्रश्न: आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु बाजारों को विनियमित करने में राज्य सरकारों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी फ्रिक्शन: व्यापारियों के प्राइवेट प्रॉपर्टी अधिकारों और समान वितरण सुनिश्चित करने के राज्य के जनादेश के बीच संतुलन
- सप्लाई चेन पारदर्शिता: कमोडिटी मार्केट्स में इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कम करने के लिए स्टॉक डिक्लेरेशन हेतु डिजिटल पोर्टल्स का उपयोग
मुख्य शब्द: आवश्यक वस्तु अधिनियम · जमाखोरी · कीमतों में स्थिरता · खाद्य सुरक्षा · स्टॉक लिमिट · मार्केट इंटरवेंशन
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।