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भाग I · स्था. 11.2025 
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पेटीएम को मिला RBI का शुरुआती अप्रूवल, अब जारी कर सकेगा प्रीपेड पेमेंट प्रोडक्ट्स

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चर्चा में क्यों

Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने के बाद, RBI ने Paytm की पेमेंट सर्विसेज यूनिट को प्रीपेड पेमेंट प्रोडक्ट्स जारी करने के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी है।

पृष्ठभूमि

13 नवंबर, 2026 को, RBI ने Paytm की पेमेंट्स सर्विसेज यूनिट को डिजिटल वॉलेट की सुविधा देने के लिए प्रारंभिक मंजूरी प्रदान की। यह कदम Paytm Payments Bank के लाइसेंस को रेगुलेटरी नॉन-कॉम्प्लायंस (regulatory non-compliance) के कारण रद्द किए जाने के बाद उठाया गया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थाRBI: भारत में बैंकिंग और पेमेंट लाइसेंस देने और उन्हें रद्द करने के लिए जिम्मेदार सेंट्रल बैंक।
  • तथ्यरेगुलेटरी नॉन-कॉम्प्लायंस (regulatory non-compliance) के कारण Paytm Payments Bank का लाइसेंस पहले ही 2026 में रद्द कर दिया गया था।
  • तथ्यप्रीपेड पेमेंट प्रोडक्ट्स के लिए 13 नवंबर, 2026 को प्रारंभिक मंजूरी (Preliminary approval) दी गई।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में फिनटेक संस्थाओं की निगरानी में आने वाली विनियामक चुनौतियों और डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर गैर-अनुपालन के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • रेगुलेटरी आर्बिट्रेज: बैंकिंग गतिविधियों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल
  • सुपरवाइज़री फ्रिक्शन: तेज़ी से होते फिनटेक इनोवेशन और सख्त KYC और AML कंप्लायंस के बीच तालमेल
  • सिस्टमेटिक रिस्क: कंज्यूमर डेटा सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर नॉन-कम्प्लायंट प्राइवेट पेमेंट एंटिटीज का असर

मुख्य शब्द: रेगुलेटरी नॉन-कॉम्प्लायंस · डिजिटल वॉलेट · प्रीपेड पेमेंट प्रोडक्ट्स · फिनटेक ओवरसाइट · सुपरवाइज़री चिंताएं

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँनोट्स कैसे बनते हैंस्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · ई-गवर्नेंस एवं नागरिक सेवाएंयह भी: GS3 · मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंग

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।