सरकारी गाड़ियों के लिए EV की कीमत सीमा अब 20 लाख रुपये तक हुई
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)· प्रीलिम्स·
चर्चा में क्यों
व्यय विभाग (DEA) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कार खरीद हेतु 'नेट डीलर प्राइस' (Net Dealer Price) की सीमा को संशोधित किया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है और अब EV को ही डिफ़ॉल्ट विकल्प बनाया गया है।
पृष्ठभूमि
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने संशोधित नियम जारी किए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए मूल्य सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) वाले वाहनों की खरीद के लिए विशिष्ट औचित्य की आवश्यकता होगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यसरकारी कर्मचारियों के लिए EVs पर नई नेट डीलर प्राइस सीलिंग (Net Dealer Price ceiling): Rs 20 लाख।
- तथ्यसरकारी कर्मचारियों की कारों के लिए EV की पिछली प्राइस सीलिंग (Price Ceiling) 10 लाख रुपये थी।
- संस्थाव्यय विभाग (Department of Expenditure - DEA) वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- तथ्यअब सरकारी कर्मचारियों के लिए कार खरीद में EVs (इलेक्ट्रिक वाहन) डिफ़ॉल्ट विकल्प हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सरकारी बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की ओर बढ़ता रुझान भारत में हरित गतिशीलता (ग्रीन मोबिलिटी) की ओर संक्रमण को कैसे उत्प्रेरित कर सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- मार्केट सिग्नल: EVs के लिए ऊंची प्राइस सीलिंग से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी टेक्नोलॉजी में R&D को बढ़ावा मिल सकता है
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: प्रोक्योरमेंट शिफ्ट के कारण पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क और ग्रिड स्टेबिलिटी का तेज़ी से विस्तार ज़रूरी
- फ़िस्कल ट्रेड-ऑफ़: ईवी की ज़्यादा शुरुआती खरीद लागत और ईंधन व मेंटेनेंस में होने वाली लंबी अवधि की बचत के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: ग्रीन मोबिलिटी · सार्वजनिक खरीद · डीकार्बोनाइजेशन · राजकोषीय नीति · EV अपनाना
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
- ग्रेटर नोएडा तक बढ़ेगा एक्वा लाइन मेट्रो रेल कॉरिडोर, यूनियन कैबिनेट ने दी मंजूरी · 11 नवंबर 2026
- मूडीज़ रेटिंग्स का अनुमान, इस साल भारतीय इकोनॉमी में होगी 7% की ग्रोथ · 11 नवंबर 2026
- सरकारी स्टाफ के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी पहली पसंद, 20 लाख की लिमिट तय · 11 नवंबर 2026
- केरलम को मिलेगी सस्ती बिजली, सिनार थर्मल प्रोजेक्ट से ₹5.18 प्रति यूनिट का प्लान · 11 नवंबर 2026
- तेलंगाना सरकार मांगेगी वर्ल्ड बैंक से 430 मिलियन डॉलर का लोन · 11 नवंबर 2026
- नरेंद्र मोदी और अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाएंगे देश की सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस · 11 नवंबर 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।