उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से रोकेंगे सरकार, उसे बनाया आर्थिक संसाधन
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चर्चा में क्यों
उत्तर प्रदेश सरकार पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए पराली को कंप्रेस्ड बायोगैस (Compressed Biogas) प्लांट को उपलब्ध कराकर, इसे एक आर्थिक संसाधन के रूप में बढ़ावा दे रही है।
पृष्ठभूमि
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने 40 चालू कंप्रेस्ड बायोगैस (Compressed Biogas) संयंत्रों की रिपोर्ट दी है, जबकि 78 और संयंत्रों की योजना बनाई गई है। इस पहल का उद्देश्य किसानों के लिए क्लियरिंग लागत को कम करना है, जो प्रति एकड़ 2,500 रुपये से 3,000 रुपये तक पहुंच सकती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यउत्तर प्रदेश में वर्तमान में फसल अवशेषों के लिए 40 चालू कंप्रेस्ड बायोगैस (Compressed Biogas) प्लांट हैं।
- तथ्यराज्य अतिरिक्त 78 कंप्रेस्ड बायोगैस (Compressed Biogas) प्लांट स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- तथ्यकिसानों के लिए फसल अवशेषों को हटाने (Crop residue clearing) की लागत 2,500 रुपये से 3,000 रुपये प्रति एकड़ तक हो सकती है।
- पदइस पहल को गेट्स फाउंडेशन (Gates Foundation) के टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (Technical Support Unit) से तकनीकी सहायता प्राप्त हुई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में कृषि अपशिष्ट को एक आर्थिक संसाधन में परिवर्तित करना वायु प्रदूषण और कृषि स्तर पर आर्थिक व्यवहार्यता की दोहरी चुनौती को कैसे संबोधित कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- आर्थिक प्रोत्साहन: गैर-जलन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 2,500-3,000 रुपये की क्लियरिंग लागत कम करना
- सर्कुलर इकोनॉमी: मौसमी वायु प्रदूषण कम करने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस हेतु फसल अवशेष का उपयोग
- तकनीकी बाधा: ग्रामीण स्तर पर अपनाने के लिए विकेंद्रीकृत बायोगैस इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सपोर्ट की ज़रूरत
मुख्य शब्द: सर्कुलर इकोनॉमी · पराली प्रबंधन · कंप्रेस्ड बायोगैस · सतत कृषि · वायु गुणवत्ता प्रबंधन
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।