आंध्र प्रदेश के MSMEs को टिकाऊ बनाएगा सरकार का नया प्रोजेक्ट

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· उद्योग, निवेश एवं MSME· प्रीलिम्स· 9 नवंबर 2026

चर्चा में क्यों

आंध्र प्रदेश ने MSME इकाइयों को ऊर्जा और जल ऑडिट (Energy and Water Audits) के माध्यम से टिकाऊ विनिर्माण इकाइयों में बदलने के लिए केंद्रीय MSME मंत्रालय और EESL के साथ साझेदारी की है।

पृष्ठभूमि

इस पहल के अंतर्गत 100 kVA से अधिक क्षमता वाली MSME इकाइयों के लिए ऊर्जा (Energy) और जल ऑडिट अनिवार्य है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (Energy Efficiency Services Limited - EESL) को मार्च 2027 तक इन ऑडिट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाEESL: Energy Efficiency Services Limited वह संस्था है जिसे ऑडिट (audits) करने का कार्य सौंपा गया है।
तथ्यऑडिट पात्रता: 100 kVA से अधिक की MSME यूनिट्स।
तथ्यलक्ष्य पूर्ण होने की तारीख: मार्च 2027।
स्थानआंध्र प्रदेश वह राज्य है जो Union Ministry of MSME के साथ पार्टनरशिप कर रहा है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) में संसाधन दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देना भारत के चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) की ओर संक्रमण में किस प्रकार योगदान दे सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन: पर्यावरण क्षरण को कम करने के लिए औद्योगिक पानी और ऊर्जा की खपत घटाना
MSME प्रतिस्पर्धात्मकता: ग्लोबल मार्केट में बेहतर स्थिति के लिए एनर्जी एफिशिएंसी के जरिए ऑपरेशनल कॉस्ट कम करना

मुख्य शब्द: संसाधन दक्षता · सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग · MSME विकास · सर्कुलर इकोनॉमी · एनर्जी ऑडिट

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · सरकारी नीतियां एवं योजनाएं यह भी: GS3 · परमाणु एवं नई ऊर्जा तकनीक

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।