प्रदूषण रोकने के लिए गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन पर बैन को सुप्रीम कोर्ट ने बताया फेल
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) से वाहनों और निर्माण कार्यों पर लगाए गए प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं और इन्हें 'पुराना' बताया है।
पृष्ठभूमि
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने टिप्पणी की कि दिल्ली वाहनों से 'ओवरफ्लो' हो रही है। अदालत ने नोट किया कि AQI 400 तक पहुंच गया, जिससे GRAP-III प्रतिबंध लागू हो गए।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य6 नवंबर, 2026 तक राष्ट्रीय राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 तक पहुंच गया।
- संस्थाएयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (Commission for Air Quality Management - CAQM) वायु गुणवत्ता उपायों के समन्वय के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- योजनाGraded Response Action Plan (GRAP) वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक इमरजेंसी और प्री-एम्प्टिव (pre-emptive) उपाय है।
- स्थानयह खबर राष्ट्रीय राजधानी (दिल्ली) में वायु प्रदूषण प्रबंधन से संबंधित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शहरी वायु प्रदूषण के प्रबंधन में 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP) जैसे प्रतिक्रियात्मक उपायों की सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और टिकाऊ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक विकल्पों का सुझाव दीजिए।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत बाधा: लंबे समय के स्ट्रक्चरल बदलाव के बजाय GRAP जैसे इमरजेंसी 'स्टॉप-गैप' उपायों पर निर्भरता
- सामाजिक-आर्थिक असमानता: त्योहारों के 'कमोडिफिकेशन' का वायु गुणवत्ता पर असर, जिससे सबसे गरीब वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है
- रेगुलेटरी गैप: तेज़ी से होते शहरी विस्तार से निपटने के लिए वाहनों और निर्माण पर रोक के वैज्ञानिक विकल्पों की ज़रूरत
मुख्य शब्द: ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान · एयर क्वालिटी इंडेक्स · वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए कमीशन · सस्टेनेबल मैनेजमेंट · शहरी प्रदूषण · पर्यावरण न्याय
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।