सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों से केंद्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अधिक IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) के लिए नामांकित करने का आग्रह किया है
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों से केंद्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अधिक IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) के लिए नामांकित करने का आग्रह किया है।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में CAPFs में IPS अधिकारियों के वर्चस्व को कम करने का निर्णय दिया। वर्तमान में, वरिष्ठ ड्यूटी पदों में से 40% पद IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार राज्य इन पदों के लिए पर्याप्त अधिकारियों को नामित करने में विफल रहे हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यCAPFs में सीनियर ड्यूटी पोस्ट्स में 40% पद IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं।
- पदगोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव हैं।
- संस्थाCAPFs (Central Armed Police Forces) और CPOs (Central Police Organizations) मुख्य निकाय हैं जिन पर चर्चा की गई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के भीतर आईपीएस (IPS) अधिकारियों के प्रतिनिधित्व में असंतुलन का केंद्रीय सुरक्षा बलों की परिचालन दक्षता और पदोन्नति पदानुक्रम पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- प्रमोशन में रुकावट: केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों के करियर में राज्य नामांकन की कमी से बाधाएं
- संघीय टकराव: राज्य स्तर के कैडर मैनेजमेंट और सुरक्षा कर्मियों के लिए केंद्र की जरूरतों के बीच विवाद
- प्रतिनिधित्व का अंतर: 40% आरक्षण के जनादेश और वास्तविक राज्य नामांकन के बीच असमानता
मुख्य शब्द: सेंट्रल डेप्यूटेशन · प्रमोशन में ठहराव · संघवाद · सुरक्षा बल प्रबंधन · कैडर प्रतिनिधित्व
आंतरिक सुरक्षा पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।