केंद्र सरकार ने 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम से निपटने और ऑनलाइन मध्यस्थों (online intermediaries) के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर-विभागीय समिति (IDC) के गठन के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार ने 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम से निपटने और ऑनलाइन मध्यस्थों (online intermediaries) के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर-विभागीय समिति (IDC) के गठन के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है।
पृष्ठभूमि
IDC की अध्यक्षता विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) द्वारा की जाती है और इसमें गूगल (Google), व्हाट्सएप (WhatsApp), टेलीग्राम (Telegram), माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस समिति को सुप्रीम कोर्ट के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप देने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इनपुट जुटाने का कार्य सौंपा गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाIDC: डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स (Digital arrest scams) से निपटने के लिए स्पेशल सेक्रेटरी (इंटरनल सिक्योरिटी) की अध्यक्षता वाली इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी (Inter-departmental committee)।
- तथ्यIDC में प्रमुख टेक प्लेटफॉर्म्स: गूगल, WhatsApp, Telegram और Microsoft के प्रतिनिधि शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे साइबर-धोखाधड़ी को रोकने के लिए ऑनलाइन मध्यस्थों के विनियमन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी फ्रिक्शन: ऑनलाइन इंटरमीडियरीज की लायबिलिटी और यूजर डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा के बीच संतुलन
- एन्फोर्समेंट गैप: क्रॉस-बॉर्डर साइबर-फ्रॉड और गुमनाम डिजिटल पहचानों की रियल-टाइम ट्रैकिंग में मुश्किल
- संस्थागत समन्वय: प्राइवेट टेक जायंट्स और पब्लिक सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच डेटा शेयरिंग को आसान बनाने की ज़रूरत
मुख्य शब्द: साइबर-फ्रॉड · डिजिटल अरेस्ट · ऑनलाइन इंटरमीडियरीज · अंतर-विभागीय समन्वय · साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस
आंतरिक सुरक्षा पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।