गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत 841.14 करोड़ रुपये बांटे गए
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DBT और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण: सामाजिक सुरक्षा नेट (Social Safety Nets) पर एक प्रासंगिक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
स्टेट गारंटी स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी ने कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना की समीक्षा की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए सशक्त बनाने हेतु राशि का वितरण बढ़ाया गया है।
पृष्ठभूमि
गृह लक्ष्मी योजना के तहत वर्ष 2023-24 में ₹584.23 करोड़, वर्ष 2024-25 में ₹768.31 करोड़ और वर्ष 2025-26 में ₹841.14 करोड़ की राशि वितरित की गई। कर्नाटक में इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी स्टेट गारंटी स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी (State Guarantee Schemes Implementation Authority) द्वारा की जाती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यगृह लक्ष्मी योजना का 2025-26 में वितरण: ₹841.14 करोड़।
- तथ्यवर्ष 2024-25 में गृह लक्ष्मी योजना का वितरण: ₹768.31 करोड़।
- तथ्य2023-24 में गृह लक्ष्मी योजना का वितरण: ₹584.23 करोड़।
- संस्थास्टेट गारंटी स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी (State Guarantee Schemes Implementation Authority): कर्नाटक की स्टेट गारंटी स्कीम्स की निगरानी करने वाली संस्था।
- तथ्यशक्ति योजना: 8.69 करोड़ यात्राएं रिकॉर्ड की गईं।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना (Gruha Lakshmi scheme) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में ₹584.23 करोड़ वितरित किए गए।
- इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में ₹841.14 करोड़ वितरित किए गए।
- स्टेट गारंटी स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी (State Guarantee Schemes Implementation Authority) इस स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।
- (a)केवल 3
- (b)केवल 1 और 2
- (c)केवल 1 और 3
- (d)केवल 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (d) केवल 2 और 3 — कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: नोट के अनुसार 2024-25 में ₹768.31 करोड़ वितरित (disbursed) किए गए थे।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्रामीण भारत में 'गृह लक्ष्मी' जैसी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं के महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन में योगदान का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- आजीविका परिवर्तन: कल्याण पर निर्भरता से सीड कैपिटल के जरिए स्वरोजगार की ओर बदलाव
- प्रशासनिक निगरानी: लास्ट-माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने में समर्पित कार्यान्वयन प्राधिकरणों की भूमिका
- लैंगिक आर्थिक समावेश: ग्रामीण बाजारों में महिला उद्यमियों के लिए क्रेडिट गैप को दूर करना
मुख्य शब्द: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर · महिला सशक्तिकरण · आजीविका सृजन · सोशल सेफ्टी नेट्स · आर्थिक समावेश
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।