CREDAI ने मांग की है कि सरकार आगामी यूनियन बजट 2026 में मांग को पुनर्जीवित करने और रुके हुए प्रोजेक्ट्स (projects) को पूरा करने के लिए किफायती आवास (affordable housing) की मूल्य सीमा को ₹45 लाख से बढ़ाकर ₹80-90 लाख कर दे
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चर्चा में क्यों
CREDAI ने मांग की है कि सरकार आगामी यूनियन बजट 2026 में मांग को पुनर्जीवित करने और रुके हुए प्रोजेक्ट्स (projects) को पूरा करने के लिए किफायती आवास (affordable housing) की मूल्य सीमा को ₹45 लाख से बढ़ाकर ₹80-90 लाख कर दे।
पृष्ठभूमि
रियल एस्टेट इंडस्ट्री की संस्था CREDAI ने किफायती आवास (Affordable Housing) के लिए अधिकतम मूल्य सीमा (Price Ceiling) को बढ़ाकर ₹80-90 लाख करने की मांग की है। इस समूह ने वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स पर GST कम करने और सेक्शन 80EEA के तहत अतिरिक्त ब्याज कटौती (Additional Interest Deduction) को बहाल करने का भी प्रस्ताव दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यवर्तमान किफायती आवास (Affordable Housing) की मूल्य सीमा: ₹45 लाख।
- तथ्यप्रस्तावित किफायती आवास (Affordable Housing) के लिए मूल्य सीमा: ₹80-90 लाख।
- अधिनियम / विधेयकSection 80EEA: होम लोन के लिए अतिरिक्त ब्याज कटौती (interest deduction) प्रदान करता है।
- संस्थाCREDAI: भारत की एक प्रमुख रियल एस्टेट इंडस्ट्री बॉडी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बढ़ती मध्यम आय वाली जनसंख्या की आवास संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में राजकोषीय नीति और बुनियादी ढाँचे की स्थिति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय टकराव: राजस्व लक्ष्य बनाए रखते हुए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर GST कटौती को संतुलित करना
- क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी: पहली बार घर खरीदने वालों के लिए EMI कम करने हेतु डेवलपर लिक्विडिटी की बाधाओं को दूर करना
- अर्बन प्लानिंग: विशाखापट्टनम जैसे टियर 1 और टियर 2 शहरों में सप्लाई-डिमांड के अंतर को कम करना
मुख्य शब्द: राजकोषीय नीति · किफायती आवास · क्रेडिट फ्लो · इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति · डिमांड-सप्लाई गैप
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।